सवार दंपति की मौत

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который распространяет действие люстрации на лиц, занимавших высшие государственные посты с февраля 2014 года по май 2019. Под действие закона может попасть бывший президент Петр Порошенко. Законопроект, внесенный в Раду Зеленским, предполагает запрет для определенных людей на работу в органах государственной власти сроком от пяти до 10 лет. Действующий закон о люстрации распространяется на чиновников, занимавших высшие посты в годы президентства Виктора Януковича (2010-2014). "На сегодняшний день вопрос люстрации в Украине - это не только вопрос восстановления общественного доверия к государственной власти, но и вопрос государственной безопасности", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Зеленский в частности предлагает распространить люстрацию на президента, председателя Верховной рады и его заместителей, депутатов, премьер-министров и их заместителей, министров и руководителей це...

पाकिस्तान में किसी जज का विवादों में पड़ना कोई नई बात नहीं है. पूर्व चीफ़ जस्टिस चौधरी इफ़्तिख़ार से लेकर जस्टिस जस्टिस क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा तक इसकी लंबी परंपरा रही है. जस्टिस क़ाज़ी ईसा का मामला इसलिए भी ग़ैरमामूली है क्योंकि देश की सुप्रीम जूडिशल काउंसिल जस्टिस क़ाज़ी और एक अन्य जज के ख़िलाफ़ सुनवाई कर रही है. जस्टिस क़ाज़ी पर ये इल्ज़ाम है कि उन्हें अपनी बीवी और बच्चों के नाम ब्रिटेन में तीन प्रॉपर्टी ख़रीद रखी हैं और इसका जिक्र उन्होंने अपने हलफ़नामे में नहीं किया था. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जस्टिस ईसा ने ना केवल सेना की 'पॉलिटिकल इंजीनियरिंग' पर सवाल उठाए बल्कि अपनी शपथ का उल्लंघन करने वाले सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया. लाहौर स्थित एक वरिष्ठ पत्रकार जाहिद मुख्तार ने इंडिया लीगल को बताया कि जस्टिस ईसा ने 2017 में तहरीक-ए-लबाइक पाकिस्तान (TLP) के फैजाबाद धरने में जो फैसला दिया था, उससे सेना की नजरें टेढ़ी हो गई थीं. धरने का उद्देश्य तत्कालीन नवाज़ शरीफ़ की सरकार को कमज़ोर कर देना था लेकिन यह नियंत्रण से बाहर हो गया और TLP कार्यकर्ताओं न...